पाशवीवृत्तीला हैद्राबादी उत्तरच योग्य

देशात बोकाळत चाललेली माणसिकता आणि कायद्याच्या पळवाटांतून पोसली जाणारी गुन्हेगारी वृत्ती याला खर्‍या अर्थाने हैद्राबाद जळीत काडांच्या घटनेतून न्याय देण्याची नविन प्रथा स्वागतहार्य समजली जाऊ लागली आहे. देशात अनेक राज्यांत अराजकता माजलेली असताना सरकारे आपल्या राजकिय स्वार्थासाठी अशा पाशवी वृत्तींच्या शक्तींना पाठीशी घालून तर काही जण त्यांचा विरोध करुन आपली राजकिय पोळी शेकत आहेत. असे असताना दुसरीकडे देशात बलात्कार, महिलांवरील शारिरीक, लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण कमी व्हायचे नाव घेत नाही. देशात शिक्षणाचा दर्जा वाढला असून संस्कृती संवर्धनाच्या नावाने होणार्‍या अनेक कार्यक्रमांतून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न सपशेल फोल ठरत असल्याचे चित्र वारंवार पाहण्यास मिळत आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाने देशाची मान खाली घालणारी घटना ताजी असतानाच देशात अन्य भागांतून बलात्कार, महिला, मुलींचे विनयभंग अशा लहान मोठ्या घटना घडतच होत्या. परंतू निर्भयाच्या घटनेतील अपराध्यांना फास्टट्रॅक कोर्टातून सुध्दा तात्काळ न्याय मिळत नसल्याने पाशवी वृत्तींच्या मंडळींना यातून आणखी बळ आल्याचं आपल्याला या घटनांतून अनुभवावयास मिळालं आहे. त्यानंतर संपूर्ण देश हादरून टाकणारी हैद्राबादची बलात्कार आणि पिडीतेला जाळून मारण्याची विदारक घटना घडली. या घटनेने संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरल्याचे पाहून येथील पोलीस प्रशासनातील अधिकारी व्ही. सी. सज्जनार यांनी अगदी टोकाची भूमिका घेत या घटनेतील विकृत आणि अमानूष कृत्यास घडवणार्‍या आरोपींना त्यांनी अतिशय नाट्यमय रित्या एन्काऊंटर करुन ठार केले आणि या घटनेतील पिडीत डॉक्टर महिलेला आणि त्यांच्या कुटूंबीयांना न्याय दिला. परंतू या घटनेच्या दोन वर्ष अगोदर पासून न्याय प्रविष्ठ असलेल्या दिल्ली निर्भया घटनेतील आरोपींना अजूनही त्यांच्या वकिलाकडून वाचविण्याचा आणि त्यांना निरापराध ठरवण्याच्या त्यांचा वकिलांकडून किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचा अमानवीय प्रयत्न म्हणजे खरोखरच मानवीवृत्तीला किंवा मानवतेला काळीमा फासणारा असताना सुध्दा आपल्या देशातील न्याय व्यवस्था त्यांचे अश्‍लिल लाड पुरवत आहे असंच म्हणायला हरकत नाही.
स्त्री पुरुष समानतेच्या नावाखाली आज जागतिक स्तरावर आपल्या देशातील इंदिरा गांधीं पासून सुनिता विल्यम्स पर्यंतच्या महिलांनी आपली पुरुषांशी बरोबरी सिध्द केलेली असताना मात्र दुसरीकडे त्याच स्त्रीवर होणारा अन्याय हे देशातील विकृत माणसिकतेचं घोर प्रदर्शन करताना आपणास दृष्टीपथास येतय. राजकारणासह सर्वच क्षेत्रात स्त्रींयांना बरोबरची दर्जा देऊन पुरुषांपेक्षा सक्षमतेने कार्य केल्याचा आपण गवगवा करणारी मंडळी मात्र देशातील स्त्रीयांवर होणार्‍या अन्यायाच्या घटनेबद्दल मात्र केवळ हातावर हात धरुन बसतोय ही कसली माणसिकता...? आपल्याला देशासह समाजात होणार्‍या अशाच घटनेमुळे आपल्या घरात मुलगी नको वाटते अशा मंडळींना मग आपल्याला जन्म देणारी आई हवी आहे, जीवनसाथी म्हणून बायको हवी आहे परंतू मुलगी मात्र नको आहे हा कसला सामाजिक संस्कृतीचा वारसा आणि ठेवा..? समाजात बोकाळलेल्या विकृतींना आळा घालण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या व्यवस्था, कायदे आणि प्रशासनिक बाबींमध्ये पारदर्शकता आणून पाशवी वृत्तींच्या बोकाळलेल्या शक्तींना अंकूष घालण्यासाठी उपाय करण्यापेक्षा त्यापासून पलायन करणार्‍या अशा वृत्ती ह्या षंढत्वाचे प्रदर्शन करतात हे मान्य करुन समाज पळपुटी घ्यायला तयार आहे म्हणजे खूपच चिंतनीय बाब आहे. एक वेळ असही वाटतं देशाच्या सिमेवर लढणार्‍या निधड्या छातीच्या आमच्या सैनिकांनाही आत्ता देशात बोकाळलेल्या अशा शक्कींचा नाश करण्यासाठीच सक्रिय करावं की काय..? आणि म्हणूनच हैद्राबाद जळीत कांडात एन्काऊंटरच्या माध्यमातून निकाली लावलेल्या प्रकरणाचे देशातून स्वागत केलं गेलयं हेच कौतुकास्पद वाटायला लागलय. भलेही यामध्ये कधी कधी म्हणजे 100 तून एखाद्या घटनेत एखादा निष्पापाचा बळी जात असेल पण उर्वरित 99 तरी पापी मारले जात आहेत यातच समाधाना मानायला हरकत नाही असा भवा कायद्याच्या विदारकतेमुळे वृध्दींगत व्हायला लागलाय हे मात्र नक्की. महिलांवरील दिल्ली, कोपरडी, हैद्राबाद असो की काल परवा वर्ध्यात घडलेल्या प्राध्यापक महिलेवरील प्रकरण असेल की औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील प्रकरण यातून केवळ सामाजिक विकृती आणि बोकाळत चाललेली पाशवी वृत्ती यां यापुढील काळात हैद्राबाद प्रकरणात पोलीसांकडून दिला गेलेला तात्काळ न्याय असेल किंवा भविष्यात अशा घटनेतील आपराध्यांना सार्वजनिक समूहांकडून ही सार्वजनिक रित्या शासन केल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतील ती केवळ आणि केवळ भारतातील अविश्‍वासास पात्र ठरलेल्या न्याय व्यवस्थेमुळे आणि पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेमुळेच. त्यामुळे समाजातील सर्वच घटकांत वारवणार्‍या नागरिकांनी आपल्या समाजाल, पिढीला एव्हाणा मावनजातील व कुटूंब व्यवस्थेला जीवंत ठेवणार्‍या आणि महिला वर्गाला न्याय मिळावासाठी सतत दक्ष राहणे आणि त्यांच्या संरक्षणात आपण सतत सक्रिय राहून अशा बोकाळलेल्या वृतींना अंकुष घालण्यासाठी जाृत राहणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय राजकिय स्तरावरुन आपल्या न्याय व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी भविष्यात केवळ निर्णयक्षम आणि एकपक्षीय सरकारलाच प्राधान्य द्यावे ही अपेक्षा करतो....