माहिती अधिकाराचा अनादर का..?

माहिती अधिकाराचा अनादर करणार्‍या औसा पंचायत समिती जनमाहिती अधिकार्‍यास पाच हजार रुपये दंड ठोठावला बहुजन क्रांती दलाच्या आंदोलनामुळे दणका दिल्याची परवा बातमी वृत्तपत्रात वाचण्यात आली. माहिती अधिकार 2005 चे कलम 7(1) चा भंग केल्याप्रकरणी दुसर्‍या अपिलात गेल्यावर त्याबाबत 9 ऑक्टोबर 2019 च्या निर्णय व निकालानुसार कलम 19(8) (ग) व 20 (1) अन्वये पत्र प्राप्तीचे 30 दिवसाच्या आत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्याबाबत अनादर का केला याचा खुलासा जन माहिती अधिकारी तथा पंचायत समिती औसा जिल्हा लातूर यांनी करावा असे राज्य माहिती खंडपीठ आयोगाने फर्मावले असून संबंधितास पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. यावरून एक सांगता येते की, महाराष्ट्रासह देशात माहिती अधिकार अगदी बॅण्ड लाऊन गाजावाजा केला. आणि त्याच्या अंमलबजावणी बाबत मात्र उदासिनता दिसतेय. माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीमुळे देशाच्या कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शकता येतेय हे पाहिले तर सध्या मात्र यामध्ये अनेक सरकारी कार्यालयात संबंधित अधिकार्‍यांची नेमणूक आणि त्या कार्यप्रणालीत नियुक्त कर्मचार्‍यांचा अधिकभार असे असूनही त्यांची अंमलबजावणीच्या बाबत दुरावस्ता. त्याशिवाय शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या माहिती अधिकारात येण्यासाठी शासनाने अण्णा हजारेंच्या उपोषणानंतर उचलले पाऊन सर्वार्थाने स्वागतहार्य मानले जात होते. बहुजन क्रांती दलाचे नेते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनुरथ चांदमारे यांनी श्री बब्रुवान राजाराम आगावणे आणि श्रीमती रूपाबाई राजाराम आगवणे या मला ता औसा येथील शेतकर्‍यांनी गट क्र 22 मध्ये दोन विहिरीचे प्रस्ताव पंचायत समिती बीड औसा यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केले होते पण त्या विहिरींचे काम न करता त्यांनी पंचायत समिती औसा च्या मदतीने सरकारी अनुदान लाटून शासनास फसवले असल्याची माहिती मिळाल्यामुळे अनुरथ चांदमारे यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये माहिती मागितली पण ती संबंधित अधिकार्‍याने देण्याचे टाळले कारण त्यांचे त्यात हितसंबंध गुंतले होते औसा पंचायत समिती जनमाहिती अधिकारी व पंचायत समिती औसा यांच्याकडे केली होती त्यांनी केलेल्या प्रथम अपिला नुसार सुनावणी न घेता संबंधित अधिकार्‍यांनी कलम कलम 19(6)चा व 20(2)चा भंग केल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या दि 31 मार्च 2008 रोजीच्या परिपत्रकानुसार त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही का करू नये याचा खुलासा नाव व पदासह आयोगाचा आदेश प्राप्त होताच 30 दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करावा असे राज्य माहिती आयोग खंडपीठाने जन माहिती अधिकारी पंचायत समिती औसा व प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी ता औसा यांना लेखी निर्णय देऊन कळवले आहे दि 9 ऑक्टोबर 2019 रोजी द्वितीय अपील क्र 2497/2016/दि.18/12/2017चे आदेशान्वये तसे फर्मावले आहे प्रस्तुत प्रकरणात पुरेसा वेळ देवूनही त्याचा खुलासा संबंधित अधिकार्‍यांनी केला नाही त्यासाठी औसा पंचायत समितीचे यांना पाच हजार रुपये दंड इतकी शास्ती अंतिम करण्याचा निर्णय आयोगाने सुनावला आहे 45 दिवसाच्या आत सुनावणी घेऊन अर्जाबाबत संबंधित अधिकार्‍याने कार्यवाही केली नाही पुन्हा असा हलगर्जीपणा भविष्यात संबंधितांकडून घडून आला तर राज्य माहिती आयोगाच्या दि 25 जून 2019 रोजी च्या परिपत्रकानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे शिस्तभंगाची शिफारस संबंधितांविरुद्ध करण्यात येईल असे लेखी पत्राद्वारे आयोगाने कळवले आहे 18 एप्रिल 2016 रोजीचा अनुरथ चांदमारे यांचा द्वितीय अपिलाचे अर्ज अनुषंगाने निर्णय दिला आहे आर्थिक दंडाची वसुली कडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि प लातूर यांनी करावी व राज्य माहिती आयोग खंडपीठाकडे तसा अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे यासंदर्भात बहुजन क्रांती दलाचे महासचिव मधुकर मुंडे सारड गावकर यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठाच्या या निकालाने बेपर्वा व कायद्याला न जुमानणार्‍या अधिकार्‍यांना धाक बसेल त्यासाठी माहिती अधिकारी कार्यकर्त्यांनी सज्ज रहावे असे आवाहन करीत आयोगाचे आणि अनुरथ चांदमारे यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती जन शिक्षणासाठी उघड केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे या अभिनंदन पत्रावर ज्ञानोबा जरीपटके  ऍड. सुधाकर अरसुडे साहेब अली सौदागर बाबुराव कोळे राजेंद्र पाटील व मच्छिंद्र होके या बहुजन क्रांती दल यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून गैरकारभार करणार्‍या अधिकार्‍यांना शिक्षा झाल्याची चर्चा आहे. अशा एकूणच असलेल्या उदासिनतेबाबत बहुजन क्रांती मोर्चासारख्या संघटना अग्रेसर असल्याने देशात माहिती अधिकाराला न्यायीक पुनरुज्जीवन होणार आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार हा खर्‍या जनतेच्या हिताचा अधिकार मानला जाणार आहे.