लंगडी लोकशाही

 जगात सर्वात मोठी आणि नैसर्गिक मानवीय जीवन जगण्याच्या धारणांना अधिका अधिक प्राधान्य देणारी व्यवस्था म्हणून भारतीय लोकशाहीकडे पाहिले जाते. त्याशिवाय जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना प्रदान असलेल्या भारतीय लोकशाहीला स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळानंतर मात्र अपंगत्व आलेले पहावयास मिळत आहे. नैसर्गिक नियमानुसार विश्‍वासात जन्माला आलेल्या प्राण्याला मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार येथे प्रत्येकाला आहे. अशा हिच महान, उदात्त आणि सर्वसमावेशक म्हणवली जाणारी लोकशाह चहु बाजूंनी लंगडी झालेली पहायला मिळत आहे. त्याशिवाय या लोकशाहीला सक्षमपणे आधार देणारे या व्यवस्थेचे चार स्तंभ आहेत. तेच चार स्तंभ प्रचलित व्यवस्थेत कशा प्रकारे लुळे झालेले आहेत त्याचा ओहापोह भारतीय लोकशाहीच्या उपासकांकडून प्रातिनिधीक स्वरुपात येथे करण्यात आला आहे. भारतीय संसद, भारतीय प्रशासन, भारतीय न्यायपालिका आणि भारतीय प्रसारमाध्यमं ही भारतीय लोकशाही टिकवून ठेवणारे चार स्तंभ आहेत. भारतीय लोकशाही व्यवस्था चालवण्यासाठी द्विसंसदीय पध्दत अस्तित्वात आहे. यामध्ये देशपातळीवर लोकसभा आणि राज्यसभा तर राज्यपातळीवर विधानसभा आणि विधानपरीषद अशा व्यवस्था अस्तित्वात आहेत. या दोन्ही संसदांमधून देशाचा आणि राज्यांचा कारभार हाकण्यासाठी जाणारे लोकप्रतिनिधी हे प्रत्यक्ष जनता आणि जनतेच्या प्रतिनिधींकडून निवडलेले असतात. पण यांच्यात अगदी निवडून जाण्यापासून ते येथील कारभाराच्या सापेक्ष बाबींना अत्यंत विसंगत वृत्ती अनुभवास आल्या आहेत आणि येत आहेत. कारण घटनेतील कायद्यांमध्ये पळवाटा काढून त्यांचा स्वतःच्या सोयीनुसार वापर करुन संपूर्ण देशाला गहाण टाकणारी ही मंडळी संसदीय कार्यपध्दतीच्या पहिल्या स्तंभाला लंगड करुन त्यांच्याकडून अपेक्षित पारदर्शक कारभाराला तिलांजली देताना जनतेन अनेकवेळा अनुभव घेतला आहे. त्याशिवाय याच लोकप्रतिनिधींकडून हाकला जाणारी प्रशासकिय यंत्रणा ही सुध्दा याच राज्यकर्त्यांच्या ताटाखालचं मांजर होऊन देशाच्या प्रशासकीय कारभारामध्ये भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात पेरुन आपल्या पदरातही राज्यकर्त्यांच्या वाट्यातील काही वाटा पाडून घेताना आपण अनुभवलय आणि अनुभवतोय त्यामुळे या प्रशासकीय यंत्रणांचा खंबीर आणि सदृढ म्हणवला जाणारा हा स्तंभ सुध्दा तितक्याच प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या किडीने पोखरलेला आहे. यापुढे जाऊन एकूण देशातील सर्वच व्यवस्थांवर अंकुष ठेऊन त्यांना योग्य मार्गावर चालवण्याचे काम करणारी न्याय व्यवस्था ही अगदी आंधळी असल्याचे अनुभवास येत आहे. कारण राज्यघटनेच्या उदात्त अपेक्षेनुसार एका निरापराध्याला सोडण्यासाठी भलेही १० अपराधी सोडावा लागले तरी चालतील म्हणून आपल्या डोळ्यावर पट्टी बांधून हातात दंड धारण केलेली न्याय व्यवस्था आणि त्याच आंधळ्या न्याय व्यवस्थेला कायद्यातील पळवाटांच्या माध्यमातून आपल्या बोटावर नाचवणार्या येथील दलालांमुळे खरोखरच या न्यायव्यवस्थेतील न्यायप्रक्रिया दिर्घकाळाची आणि आंधळी असल्याचे अनेकवेळा अनुभवास आलेले आहे. याच प्रवृत्तीचा गैरफायदा घेत भारतातील लोकसंख्येप्रमाणेच येथे मोठ्या संख्येने गुन्हेगारही समाजात वावरताना आपण पाहतोय.  या सर्व गोष्टी उजागर करुन देण्याचं कारण असं की, आजच्या परिस्थितीत केवळ अतिशय निर्मळ आणि जनहिताच्या कारभारासाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेणार्या सरकार आणि प्रशासकीय अधिकार्यांना पाहून आणि त्यांच्या अशा पंगूवृत्तीच्या कारभाराचे तोंडभरुन कौतुक करणार्या प्रसारमाध्यमांची तटस्थता कशा प्रकारे लूल झालेली आहे हे यातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जगाच्या ईतिहासात आजपर्यंत अनेक संकट आली आणि ती संकटं पेलण्यासाठी तत्कालिन व्यवस्थांनी आपल्या आपल्या परीने प्रयत्न केलेली आहेत आणि अशी संकट परतवून लावलेली आहेत. पण आज जगात कोरोना महामारीच्या संकटाने थैमान घातलेले आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला धिर देऊन राष्ट्रीय संपत्ती वाचवून राष्ट्रहित जोपासण्याचे कार्य करण्याची अपेक्षा असताना मात्र आपल्याकडं एकमेकांवर चिखलफेक करुन उद्भवलेल्या परिस्थितीला तो कसा कारणीभूत आहे हे दाखवण्यात समाधान व्यक्त करणार्या वृत्ती बोकाळल्या आहेत. मग अगदी लॉकडाऊनच्या दरम्यान परप्रांतिय मजुरांचे स्थलांतर असो की, आरोग्य यंत्रणामध्ये आलेल्या कमतरतेला प्रशासनाला विचारणा करण्याऐवजी त्यातून राजकारण करण्याच्या संधी शोधण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक समाधानी असल्याचं पहायला मिळत आहे. अशातच प्रशासकीय यंत्रणा ही राज्यकर्त्यांच्या याच आरोप प्रत्यारोपांच्या वल्गनांचा फायदा घेत आपल्या वेळकाढू वृत्तीचं प्रदर्शन करताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारने समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंतच्या जनमानसाला जिवंत ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्या योजनांतून आलेल्या कमी अधिक निधींच्या कारणावरुन विरोधात असलेली राज्यसरकारे केंद्र सरकारच्या या वृत्तीचे नेळवटं काढून त्यातून केंद्राला दोष देत आपल्या अकार्यक्षमतेवर पदर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मग ते पश्‍चिमबंगाला, पंजाबमध्ये असो किंवा महाराष्ट्रात येथील या विदारकतेमुळे मायबाप जनतेचे मात्र तेच हाला पहावयास मिळत आहे. अशातच केवळ घोषणा करुन सतत प्रकाश झोतात राहण्याची लत लागलेले अनेक मंत्री, आमदार, खासदार वा विविध पक्षांचे पदाधिकारी यांनी मात्र आजच्या काळात निवडणूकीच्या काळात तुमचा देव असणार्या मतदाराला आता मदतीची गरज असताना मात्र यांनी चक्क पाठ फिरवले असल्याचे दिसत आहे. कारण समाजात अनेक कुटूंबांना शासकीय अन्नधान्याच्या योजनांमधून रेशनकार्डद्वारे शास्वत सहकार्य केले जाते. परंतू ज्या कुटूंबांकड रेशनकार्ड नाही किंवा काही कारणानं ते ग्राह्य नाही अशा लोकांना १८ मार्च २०२० पासून आजपर्यंत धान्य दिलेलं नाही. त्यामुळं अशा लोकांना कोरोनाने नाही तर उपासमारीनेच मरावे लागेल अशा आशयाच्या अनेकवेळा वृत्तांकन करुन सुध्दा महाराष्ट्रातील किंवा देशातील संबंधीत यंत्रणा तात्काळ धान्य देण्याची दानत दाखवत नाहीत हे दिसून येत आहे. माफियागीरीतून लाखो, करोडोंची कमाई करणार्या चाकरमान्यांना यावेळी स्वस्तधान्य दुकानातल धान्य विकून खायचय की काय अशी चर्चा ही सध्या विचारमंचावरुन केली जात आहे. म्हणूनच महामारीने ग्रासलेल्या या काळात देशाचा मुलाधार असलेल्या जनतेला तारण्याचे काम करणार्या लोकशाहीच्या या चार स्तंभांकडून अतिशय लुळे पणाने दूर्लक्षीत केलं जात आहे, म्हणूनच भारतीय लोकशाही लंगडी झालेली आहे असं म्हणावसं वाटतय.