प्रतिष्ठेपायी अपराध्यांना अभय देणार का...?

सुशांतसिंह आत्महत्या की हत्या? या प्रकरणात त्याच्या कुटूंबियांनी सरकारकडून किंवा संबंधीत यंत्रणांकडून न्याय्य भूमिकेची अपेक्षा केली असताना अपयशी ठरलेले महाराष्ट्र सरकार आपल्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली अन्य कोण्या मोठ्या अपराध्यांना तर मागे घालत नाही ना? अशी शंका सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे. आहो तुम्ही सर्वांना न्याय भूमिकेने वागवता तर मग मृताच्या नातेवाईकांनी न्याय मागणे हे संजय राऊतांना मताच राजकारण वाटतं का असेल ? यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या बौध्दीकतेची दिवाळखोरी चव्हाट्यावर आली आहे. म्हणजे आपल्या देशात एक शून्यातून विश्‍व निर्माण करणारा आणि थोडया काळात नावारुपाला आलेला अभिनेता ही त्यांना सर्व सामान्य वाटत असेल तर त्यांनीही आपल्या सरकारमधील सर्वच मंत्र्यांच्या खुर्च्यावर असणार्‍या लोकांना सर्व सामान्य नागरिकांप्रमाणे वागणूक द्यावी. खरच महाराष्ट्र पोलीसांना पारदर्शक आणि न्याय तपास करायचा असेल तर मग बिहार पोलीसांना सोबत घेऊन दोघांनी समन्वयाने या प्रकरणातील आरोपी शोधून त्याला न्याय देण्याची भूमिका ठेवावी. काहो आपल्या राज्यघटनेत एका प्रकरणात दोन तपास यंत्रणांनी तपास करण्याची मुभा नाही का? किंवा एका यंत्रणेकडून पिडीतांचे समाधान होत नसेल तर त्यांना अन्य तपास यंत्रणेकडून तपास करण्याची मुभा नाही का..? कुठल्याही प्रकरणाला राजकिय रंग देऊन ऐन वेळेला म्हणजे जेंव्हा सर्व स्तरांतून आपली छी-थू होण्याची वेळ येईल अशा वेळेला पलटी मारण्याची सवय आपण बदलावी. जसे निवडणूकी पूर्वी आपण मोदींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जनतेला मोक्कार आणि अवास्तव आश्‍वासनाचं गाजर दाखवून निवडणूक जिंकली आणि नंतर पालखीचे भोई म्हणवून घेऊन मुख्यमंत्री पदाची खूर्ची बळकावली. तसे या प्रकरणात कोणा एका निरपराध अभिनेत्यावर अन्याय होत असेल तर त्याच्या कुटूंबियांना न्याय देण्यात काय कमीपणा वाटतोय आपल्याला? एकूणच काय आपण पुरोगामित्वाच सोंग पांघरुन फिरता ते फक्त दिखाव्यासाठीच. कारण, सुशांतसिंह हा मूळचा बिहारी आहे म्हणून आपल्या बंधूच्या उत्तरभारतीयांच्या द्वेषाला पोषक वर्तन ठेवत आपण सुशांतच्या बाबतीतही तशीच भावना ठेवत आहात. त्याच्या आत्महत्या प्रकरणात मोठी संदिग्धता असताना सुध्दा आपण हे प्रकरण अधिक खोलवर तपासून संबंधीत षडयंत्रात सहभागी असणार्‍यांना शासन करण्यापेक्षा तात्काळ हे प्रकरण रफादफा करुन आमच्या सरकारद्वारे कार्यरत असणारी पोलीस यंत्रणा ही कुठेही शंका घेण्यासारखी नाही हे दर्शवण्याचा प्रयत्न करताय. शिवाय सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे एकीकडे हागल्या-मुतल्या गोष्टीला महाराष्ट्रातील एव्हाना देशाची अतिशय प्रभावी असणारी सिबीआय ही तपास यंत्रणा लावायची नाही. यावर आपलां कटाक्ष का आहे. त्याशिवाय आपण वेगवेगळ्या माध्यमांसमोर याच प्रकरणावर फुशारिकेने प्रतिक्रिया देत फिरता आणि सुशांत आत्महत्या की हत्या याच्या निष्कार्शापर्यंत कोणतीही यंत्रणा जाण्या आगोदरच आपण त्यांचे आपल्या मुखमार्जनातून निष्कर्शहिन प्रकरण म्हणून निकाल देऊन मोकळे होता. म्हणजे देशातील सर्वच न्याय व्यवस्था, पोलीस यंत्रणा जणू आपल्याच दावणीला बांधलेल्या आहेत आणि ते आपल्याच ईशार्‍यावर चालणारे बगलबच्चे असल्याचं यातून दर्शवण्यात थोडीही कसूर सोडत नाहीत ही बाब खेदाची आहे. याऊलट आहो कोणी आपल्या दारात मरून पडत असेल तर त्याला न्याय देऊन त्याच्या परिवाराला उभारी देण्याचे काम बाळासाहेबांनी तुम्हाला शिकवलं होतं. पण तुम्ही मात्र सर्वकााही विसरुन निव्वळ हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत महाराष्ट्र देशा कणखर देशा, या ब्रिदाला बाजू देत, महाराष्ट्रात केवळ शिवसेनाच एकमेव न्याय देणारी यंत्रणा आहे हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करत आहात. त्याशिवाय शिवसेनेच्या मुखपत्राप्रमाणे शिवसेनेची वाक्तज्ञ म्हणून कार्यरत असलेले संजय राऊत ही सध्या मिडीयावर शिवसेनेच्या वतीने प्रतिक्रिया देताना सिबीआई ही यंत्रणा केवळ राज्य सरकारकडून निर्देषीत प्रकरणाचा तपास करेल असा फतवा काढता. म्हणजे सरकारी यंत्राणा केवळ तुमच्याच हितासाठी चालणार का...? देशातील सर्व सामान्यांच्या हितासाठी न्यायासाठी नाही का..? असा ही प्रश्‍न राऊतांच्या या वाचाळीतून उपस्थित होतो. त्याशिवाय सुशांतचे प्रकरण हे हागल्या मुतल्यागत असल्याचे दर्शवणाचा प्रयत्न करणारे संजय राऊत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून आपली अक्कल पाजाळयाला विसरले नाहीत हे ही तितकच खरं. कारण यावेळी त्यांनी मुखपत्राच्या अग्रलेखातून याच हागल्या मुतल्या प्रकरणावर संबंध मुखपत्राची प्रतिक्रिया दिली की, सुशांतसिंहचे त्याच्या कुटूबियांशी आणि अन्य नातेवाईकांशी चांगले संबंध नव्हते. त्याशिवाय त्याच्या आत्महत्येच्या दिवशी किंवा तदनंतर कोणीच यावर आक्षेप नोंदविला नसल्याने आम्ही ही केस महाराष्ट्र पोलीसांकडेच ठेवली. आणि अशा लहान सहान गोष्टींमध्ये सिबीआय एवढी लहान यंत्रणा नाही. एवढाच सिबीआय आणि अन्य तपास यंत्रणांचा पुळका येतोय तर मग आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या संरक्षणाच्या ताफ्यात असणार्‍या पोलीसांच्या नियुक्त्या रद्द करुन तात्काळ त्यांनाही देशात सध्या महामारीशी लढा देण्यार्‍या अन्य यंत्रणांमध्ये त्यांना वर्ग करुन आपले औदार्य सिध्द करावे. आहो संपूर्ण देशात बिहारच्या डिजीपीने आपल्या म्हणजे महाराष्ट्र पोलीसांचा नाकर्तेपणा उघड करुन नाक कापलेलं असताना आपण नाक कापलं तरी भोक शिल्लक आहे या वृत्तीनं पुन्हा पुन्हा त्यांना या प्रकरणात सिबीआय तपास करणार नाही असे सिध्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताय हा कसला बालिश पणा म्हणायचा आपला. महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाने फटकारलेलं असताना सुध्दा पुन्हा आपली शिल्लक असलेली इभ्रत घालवण्यासाठी पुन्हा देशाच्या सर्वोच्च न्याय मागता म्हणजे. एका परिवाराला आपल्या मुलाच्या हत्येत न्याय पाहिजे, आणि त्यांच्या आरोपी असेल अथवा नसेल अशा पडद्या आडच्या गोष्टींना उजागर होण्यासाठी आपण अडथळा निर्माण करण्यात कसली धन्यता तुम्हाला मिळणार आहे देव जाणो. तेंव्हा साहेब बाळासाहेबांच्या काही औदार्य दर्शविण्यार्‍या ईतिहासाचा अभ्यास करुन त्यांच्या काही शिकवणी आपल्या राजकिय कारकिर्दीत आमलांत आणा अन्यथा पुढच्या निवडणूकीत आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधी निवदालाही उरणार नाहीत याची भ्रांत पाळा.