द्वेष भावनेचे राजकारण

थेट मतदारांमधून सरपंच पदाची निवडणूक रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेणार्‍या उध्दव ठाकरे सरकारला मागच्या वेळी सुध्दा या निर्णयास विरोध करण्याचा अधिकार होता पण त्यावेळी त्या सरकारसोबत आपली बांधलेली गाठ तुटू नये म्हणून त्यांच्या मनधरणीसाठी त्यावेळी त्या निर्णयास यांनी तोंडचाटके पणाने पाठिंबा दिला आणि आज मागचे विरोधक आणि आत्ताचे सोबती यांचे पायथानं सांभाळल्यागत त्यांच्या मनावरचे निर्णय घेण्यात कसली धन्यता आणि स्वाभिमान दिसतोय कोणास ठाऊक..? राज्य मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेऊन भाजप सरकारने थेट लोकांमधून सरपंच निवडीचा घेतलेला होता निर्णय हा चुकीचा आहे हे ठरवत असताना मागच्या आपण ही त्यात सहभागी होते हे मात्र नैतिकतेने विसरलेले आहेत की, जाणूबुजून त्या बाबीकडे कानाडोळा करत आहेत हे कळत नाही. महाराष्ट्रात युती करुन मागच्या 30-35 वर्षांपासून महाराष्ट्रात कधी सत्तेत तर कधी विरोधात मांडीला मांडी लाऊन बसलेल्या शिवसेनेने घरोबा मोडून सत्तालोभापायी पक्षबंधुत्वाला मुठमाती दिली. प्रेमात आणि युध्दात सर्व काही माफ असतं या म्हणीला खोटं ठरवून सेना भाजपाने राजकारणात आणि राजकिय युध्दात निती अनिती या गोष्टींना कसलेच मोल नसते हे दाखवून दिले. केवळ मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी सर्व नातेसंबंध, मायबाप जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांना केराची टोपली दाखवत, बाळासाहेब ठाकरेंपासून निष्ठावान असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या आशा, अपेक्षांना, निष्ठाभाव, श्रध्दा, पक्षप्रती असलेले प्रेम या सर्वांचा चोळामोळा करत बाळासाहेबांच्या म्हणण्यानुसार षंढत्व पत्कारत काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी अनैतिक राजकिय संबंध प्रस्तापित केले. हे करत असताना कोण कोणाची दिशाभूल करतय...? आणि कोण कोणाच्या वचनांचा भंग करतय हे सर्व पाहताना जनतेला सुध्दा त्या विषयावर लाजवेल अशी भावना निर्माण होऊन नितीभ्रष्ट कृत्य केले. निवडणूकी पूर्वी अनेक आश्‍वासने आणि वचने देऊन मागच्या काळात केंद्रात आणि राज्यात केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर निवडणूका जिंकल्या आणि सत्ता लोभात पूर्वाश्रमीचा प्रेमभाव, राजकिय लोभ व सर्व काही विसरुन केवळ मुख्यमंत्री पदासाठी काडीमोड केला. तत्पूर्वी युती सरकारच्या सत्ताकाळात अनेक दूरदर्शी आणि जनहिताचे घेतलेले निर्णय आता शिवसेनेला चुकीचे वाटत आहेत. म्हणजे यातून हेच स्पष्ट होतेय की, शिवसेना केवळ सत्तेत टिकून राहण्यासाठी आपल्या सहकारी पक्षाच्या अजेंड्यानुसार निर्णय घेते म्हणजे शिवसेनेला स्वतःचा असा काही अजेंडा नाही किंवा निर्णायक आणि विकासाभिमूख निर्णय घेण्याची गरज नाही तर केवळ ज्यांच्याशी गाठ बांधलेली आहे त्याच्या बरोबर पाच वर्षे सत्ता टिकवण्यासाठीचा तो लाळचाटके पणाचा अजेंडा आहे असं म्हणता येईल. म्हणजे भाजपासोबत सत्तेत असताना बनवलेले कायदे काँग्रेससोबत राहून मोडीत काडायचे आणि पुन्हा भविष्यात भाजपासोबत पुन्हा दिलजमाई करुन काँग्रेसच्या काळात घेतलेले निर्णय आणि कायदे मोडीत काढून त्याच्यावर राजकारण करायचे ही निव्वळ जनतेची दिशाभूल करुन विरोधी बाकावर बसलेल्यांशी द्वेष भावनेने राजकारण करायचे हाच एक राजकिय अजेंडा असल्याचे जाणवते. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी हिंदूत्वाच्या जोरावर शिवसेना वाढवली आणि त्यांचेच सुपूत्र विनाशकाले विपरीत बुध्दी या म्हणीस साजेशे वर्तन करुन आपली विनाशाकडे वाटचाल करत असल्याच दिसत आहे. कारण मागच्या पंचवार्षीक मध्ये सेना भाजपाने अनेक चांगले निर्णय घेतले. मग केंद्रात असो की राज्यात याचे त्यांनी श्रेय्य घेऊन जनमताचा सत्तास्थापनेसाठी आकडा तर ओलांडला पण झालेले सत्ता नाट्य अगदी व्येशा बाजारातल्या व्येशांनाही लाजवेल असे होते. त्यानंतर आपण ज्यांच्याशी घरोबा मांडलाय त्यांची मनधरणी करताना यापूर्वी कधीही मातोश्रीची पायरी न उतरलेल्या ठाकरेंनी सत्ता लोभापायी सिल्व्हरओकला लोटांगन घातले. त्यानंतर त्यांच्याच ईशार्‍यावर सत्तेत येऊन जनतेला दिलेल्या शब्दांना फितूर होत केवळ स्वार्थाचे राजकारण करणार्‍या आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपात असलेल्यांच्या संगतीने राजकिय संसार थाटला. युती सरकारच्या काळात ग्रामपंचायतीचे सरपंच, नगरपंचायतीचे आणि नगर परिषदांचे नगराध्यक्ष हे आम जनतेतून निवडीचे घेतलेले पारदर्शी निर्णय मागे घेण्याचा त्यांनी कयास सुरु केला आहे. म्हणजे आपण दुतोंडी भूमिका घेऊन यापूर्वीच्या सरकारमध्ये असताना या निर्णयाला पाठिंबा देता आणि आज कोणाचे उष्टे चाटण्यासाठी मागचे घेतलेले जनहिताचे निर्णय केवळ त्यांच्या आणि तुमच्या स्वार्थासाठी बदलता म्हणजे तुमचे हे द्वेषाचे राजकारण पक्षा द्वेषाचेच नाही तर ज्या जनतेने या अशा पारदर्शक आणि विकासाभिमूख निर्णयामुळे तुम्हाला आणि पूर्वीच्या तुमच्या मित्रपक्षाला पाठिंबा दिला त्यांच्या पाठित खंजीर खुपसण्याचं तुम्ही नितीभ्रष्ठ काम करत आहात. सरपंचाची निवड आता पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून होणार आहे.  ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. आधीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने रद्द केला आहे. हा फडणवीस यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा आणि कलम 30अ-1ब व कलम 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजूरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.