हा लोकशाहीचा अवमान नव्हे का?

लोकशाही मार्गाने निवडणूका लढवून आपण कोणत्याही संसदीय सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व स्विकारता. आपल्याला मिळालेल्या पदाचा आपल्या सोयीनुसार लाभ घेऊन अनेक सोयी सुविधांचा लाभ घेता तो संसदीय मार्गाने होतो. परंतू तुमच्याकडून संसदेतील कारभारात अनेक असंसदीय कृत्य होतात त्यावेळी तुमच्याकडून लोकशाही तत्वांचा अवमान, किंवा अपमान होत नाही का..? एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे पुजारी असल्याचे आपण भासवतो आणि दुसरीकडे त्यांच्याच संसदीय पध्दतीने, मार्गाने संसदीय सभागृहाच्या दोन्ही विधीमंडळात बहुमताने पास केलेल्या कायद्यांचा विरोध करता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाचा, न्यायपालिकांच्या निर्णयांचा विरोध करता तेंव्हा तुम्हाला डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनेनुसार घेतलेल्या निर्णयाचा आणि त्यांच्या संसदीय मार्गांचा अवलंब का नकोसा वाटतो..? कारण तुम्हाला तुमच्या सैर वर्तनावर आणि अनैसर्गिक कृत्यावर गदा येण्याची भिती वाटते. काल पुण्यात गुजरात मधील आमदार जिग्नेश मेवाणी याने आपली भडास ओकली. आपण हिंदू किंवा मुसलमान म्हणून रस्त्यावर उतरलो तर यशस्वी होणार नाही, भारतीय म्हणून रस्त्यावर उतरलो तर यश नक्की मिळेल पण तुमच्या राजकारणाचीच सुरुवात तुम्ही एक अल्पसंख्याक म्हणून केलेली आहे ती पण भारतीय कायद्याच्या आधारे अल्पसंख्याकत्व प्राप्त करुन आणि आज त्याच कायद्याचा अवमान आणि अपमान करण्यात आपल्याला समाधान वाटतय. 130 कोटी लोकसंख्येचा देश विरुद्ध भाजपा अशी लढाई आहे असं आपण म्हणता पण त्याच 130 कोटीं पैकी बहुसंख्य लोकांनी मोदींना बहुमताने निवडून देऊन देशाच्या ईतिहासातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी दोन्ही संसदेत बहुसंख्येनं पाटवलय. मग तुम्हाला बहुमत न मिळता, म्हणजे तुमचा वाममार्गी अतिरेक देशातील बहुसंख्य लोकांना असह्य झाल्यानेच त्यांनी तुमचा तिरस्कार करत मांदींना संसदेत सक्रिय केलय. एकीकडं तुम्ही म्हणता की ही लढाई आपल्या सर्वांची आहे जिग्नेश मेवाणी तुम्हाला खरंच तुमच्या भागातील तुमच्या विचारांच्या लोकांनी भितीपोटी, आपण वाटलेल्या अमाप पैशाच्या लालसेपोटी किंवा कदाचित आपल्या क्रांतीकारी विचारांनी प्रेरित होऊन निवडूण दिलं असेल पण आपल्या देशात नैसर्गिक तत्वाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या संसदीय मार्गाचा अवलंब केला जातो. असं नाही की केवळ हिरो बणण्यासाठी बेबनाव भाषणं करुन पंतप्रधानांच्या विरोधात बोलल म्हणजे आपण कार्यक्षम आहात म्हणून. आज, उद्या आणि त्यापुढेही सर्व भारतीय नागरिक राहणार आहेत. पण सीएएAA, एनआरसी आणि एनपीआरचा विरोध करण्यासाठी पुण्यात एक सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेत जिग्नेश मेवाणी यांनी मोदींवर टीका केली आहे. काहीही झालं तरीही कोणताही कागद दाखवणार नाही हे सगळ्यांनी लक्षात असू द्यावं असं म्हणणारा मेवाणी हा स्वतःला पहिला देशद्रोही म्हणवून घेण्यात समर्थ ठरणार आहे. मी गुजरातचा आहे मात्र त्या दोन गुजराथींसोबत मी नाही असं म्हणत तो डाव्या विचारांच्या नेत्यांच्या गटात आपलं प्रभावी स्थान निर्माण करण्यात सक्षम ठरतो. कारण देशासाठी हा दुसरा स्वातंत्र्यलढा आहे असंही मेवाणी यांनी म्हटलं पण खर्‍या अर्थाने हा त्याचा लढा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या स्वैराचाराचाच लढा आहे असं म्हणता येईल. तसंच देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे शाहीन बाग येथील आंदोलन बदनाम करत आहेत अशीही टीका मेवाणी यांने केली पण प्रत्यक्षात तोही शाहीनबागेतील स्वैर आणि देशद्रोही कृत्याला पाठीशी घालत होता. असं असेल तर त्यानं स्पष्ट करावं की मग शाहीन बागमध्ये माध्यमांचा प्रतिनिधींना का प्रवेश नाकारला...? जहिनाबादमध्ये होत असलेल्या कारवायांबद्दल अटक केलेल्या अतिरेक्याने त्याची कबुली देऊन सुध्दा यांना त्या बाबी खोट्या ठरवायच्यात म्हणजे कदाचित देशात होत असलेल्या देशद्राहाच्या कारवाया कदाचित यांच्याच ईशार्‍याने चालत असाव्यात असं म्हणायला ही हरकत नाही.
पुण्यातील या कार्यक्रमात नव्यान अनैसर्गिक रित्या मंत्रीपदी विराजमान झालेले राष्ट्रवादीचे वाचाळवीर जितेंद्र आव्हाड यांनीही भाषण करुन मोदींवर निशाणा साधला. हिटलरने जे जर्मनीत घडवलं तेच आता मोदी आपल्या देशात घडवू पाहात आहेत. मी तर म्हणतो मोदींनी काही काळापुरतती हिटलरशाहीच अस्तित्वा आणावी. कारण आव्हाडांसारखे, छगन भुजबाळांसारखे, एव्हाना सध्याच्या राज्यसरकारमध्ये अस्तित्वात असलेल्या भ्रष्टाचारी आणि धनदांडग्या नेत्यांची मुजोरी संपवण्यासाठी काही काळापुरती हिटलरशाही देशात आणायलाच हवी. त्याशिवाय सीएए आणि एनआरसी वरुन ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. सुरेश द्वादशीवार हे ही बरळले. काय म्हणे तर भारतात ज्या मुस्लिमांच्या सात-आठ पिढ्या खपल्या त्यांना आता जन्माचे दाखले मागणे हा महात्मा गांधीजींच्या विचारांचाच नव्हे तर त्यांचाच पुन्हा एकदा खून करण्याचा प्रकार आहे’, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांनी केले. महात्मा गांधी पुण्यतिथीनिमित्त जागतिक अहिंसा दिन आयोजन समिती व स्वयम सामाजिक संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने विदर्भ साहित्य संघाच्या सभागृहात द्वादशीवार यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार, वनराईचे विश्वस्त डॉ. गिरीश गांधी, बबनराव तायवाडे, आमदार विकास ठाकरे उपस्थित होते. द्वादशीवार म्हणाले,’ब्रिटीश सरकार विरोधातील आंदोलन मोडित काढण्यासाठी इंग्रजांनी 1919मध्ये अन्यायकारक रोलेट कायदा आणला. त्या विरोधात 1920मध्ये सर्वधर्मसमभावाचा संदेश देणारे महात्मा गांधी यांनी असहकार आंदोलनाची घोषणा नागपुरातून केली होती. आज बरोबर शंभर वर्षांनी देशात धार्मिक भेद करणारे कायदे आणले जात आहेत. हा प्रकार म्हणजे शंभर वर्षानंतर इतिहासाचे झालेले पुनरूज्जीवन आहे. धर्माशी संबंधित लोक राजकारणीच आहेत. धार्मिक लढायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर माणसे मारली गेली. आज बहुसंख्याकांच्या दृष्टीने अनुकूल आणि अल्पसंख्यांकांसाठी प्रतिकूल कायदे आणले जात आहेत. म्हणजे एकूणच काय तर सीएए आणि एनआरसी बद्दल काहीही माहिती नसताना केवळ अतात्विक गोष्टींना तत्वात बसवून संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने संसदीय मार्गाने केलेल्या कायद्याला विरोध करण्याचा विविध संघटना, व्यक्ती, आणि राजकिय पक्षांचा घायटा हा लोकशाहीचा अवमान नव्हे का? असं वारंवार वाटतंय.