माहिती दिली नाही,अहिल्यादेवी माध्यमिक विद्यालयाच्या जन माहिती अधिकार्‍यांस चक्क पाच हजार रुपयांचा दंड...

लातूर,दि.१३ः लातूरच्या अहिल्यादेवी माध्यमिक विद्यालयाचे जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकारात अपिलार्थीस  माहिती दिली नाही,तसेच जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी प्रथम अपिलावर सुनावणी घेवून आपला निर्णय दिला नाही, त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त औरंगाबाद यांनी (अपिल क्रमांक १७९६/२०१६)सदर प्रकरणी जन माहिती अधिकारी यांना पाच हजारांच्या दंडाची शास्ती केली आहे.तर प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांना ताकीद दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की,लातूरमधील माजी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व्ही.एम.भोसले यांनी अहिल्यादेवी माध्यमिक विद्यालयाकडे ३० नोव्हेबर २०१५ रोजी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती.ती दिली गेली नाही म्हणून त्यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे अपिल केले पण त्यावर सुनावणी घेतली गेली नाही.म्हणून भोसले यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे दि.४ डिसेंबर २०१७ रोजी दुसरे अपिल केले होते.त्यावर सुनावणी घेवून त्यांनी भोसले यांनी माहिती देण्याचे आदेश दिले होते,तरीही अपिलार्थीस माहिती दिली नाही वा वाजवी संधी देवून जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आपले म्हणणे सादर केले नाही. यातून त्यांचा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोण पूरता नकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होते असा ठपका देवून राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर यांनी अहिल्यादेवी माध्यमिक विद्यालयाच्या जनमाहिती अधिकार्‍यानी विहीत मुदतीत कार्यवाही का केली नाही, याचा ३० दिवसात प्रत्यक्ष हजर होवून खुलासा करावा, आणि प्रस्तुत प्रकरणी ५ हजार रुपये दंड शासनाकडे जमा करावाअसे आदेशित केले आहे,तर प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांनी १३ जानेवारी २०१६ च्या प्रथम अपिलावर  शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ४५ दिवसांच्याआत सुनावणी घेवून निर्णय पारित न केल्यामुळे कलम १९(६) चा भंग केला आहेे, त्यामुळे त्यांना ताकीद देवून, शासनाचे परिपत्रक दि.३० नोव्हेंबर २०१५ चा वरिष्ठांकडे शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारसी केली जाईल,याची दक्षता घ्यावी अशा सूचनाही राज्य माहिती आयुक्तांनी दि.३१ डिसेंबर २०१९ च्या या निकालात केली आहे.