अर्थकारणाला अर्थ देणारा अर्थसंकल्प

भारतीय अर्थव्यवस्था जगात महासत्ता बनत चाललेली आहे. देशातील मोदी सरकारने अनेक अनुभव आले ज्यामुळे देशाला प्रगतिकडे घेऊन जात असल्याचं समजल जातं. एकंदरीत देशाच्या वैश्‍वीक प्रगतित मोलाची भूमिका निभावणार्‍या भारतीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण जगाच लक्ष लागून असतं. कारण देशांतर्गत आणि देशातील व्यवसायिक गुतवणूक करणार्‍या परदेशी कंपन्यांना त्यांची गुंतवणूक करणे आणि त्यातून मिळणारे लाभ हे देशाच्या अर्थसंकल्पावरुन दृष्टीपथास येतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज नव्या कर रचनेची घोषणा करण्यात आली. आता 5 लाखांपासून 7.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना 20 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. तर अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. याशिवाय अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकार 2.0 चा पहिला अर्थसंकल्प आज (1 फेब्रुवारी) सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. 5 ते 7.5 लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍यांना 20 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के कर द्यावा लागेल. 7.5 ते 10 लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांना 20 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के दराने कर द्यावा लागेल. 10 ते 12.5 लाख रुपयांपर्यंत मिळकत असलेल्या करदात्यांचा कर 30 टक्क्यांवरुन कमी करुन 20 टक्क्यांवर आणला आहे. 12.5 ते 15 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 25 टक्के दराने कर द्यावा लागेल. तसेच आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5.8 टक्क्यांच्या आसपास राहील. यानंतर 2021 मध्ये विकासदर 6.5 टक्क्यांपर्यंत उसळी घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प शनिवारी मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेपुढे मांडतील. त्याला आर्थिक आघाडीवरील कमालीच्या औदासीन्याची पार्श्वभूमी आहे. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून या अर्थसंकल्पातून फारच अपेक्ष होत्या. या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 99 हजार 300 कोटी रुपये तर कौशल्य विकासासाठी 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. मोदी सरकार 2.0 चा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प वाचण्यास सुरुवात केली. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. मार्च 2021 पर्यंत देशभरात 150 शिक्षण संस्थांची स्थापना होईल. या संस्थांमध्ये कौशल्या विकासाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तसंच उत्तम दर्जाच्या शिक्षणासाठी पदवी स्तराची ऑनलाईन योजना सुरु करण्यात येईल, असं अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. याशिवाय राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालयं बनवण्याची योजना आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुण अभियंत्यांना इंटर्नशिपची सुविधा दिली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-2021 चा अर्थसंकल्प आज सादर केला. देशातील शेतकर्‍यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारचं असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. शेतकर्‍यांसाठी नव्या बाजारांची निर्मिती करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांचं उत्पन्न वाढेल. शेतकर्‍यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 16 सूत्री योजनेची घोषणा केली.
कृषी जलसंधारण क्षेत्रासाठी 1.2 लाख कोटींची तरतूद, तर देशातील शेतकर्‍यांना 15 लाख कोटी रुपयांची कर्ज दिलं जाणार. अ‍ॅग्रीकल्चर लँड लिजनिंग अ‍ॅक्ट 2016, प्रोड्युस लाईफ स्टॉक अ‍ॅक्ट 2017, सर्व्हिस फॅसिलिटेशन 2018 अ‍ॅक्ट राज्य सरकारांमध्ये लागू करणार. पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेत 100 जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी मोठी योजना राबवली जाणार. जेणेकरुन शेतकर्‍यांना पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. पंतप्रधान कुसुम योजनद्वारे शेतकर्‍यांना सोलर पंपाने जोडलं जाणार. 20 लाख शेतकर्‍यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. याशिवाय 15 लाख शेतकर्‍यांच्या ग्रीड पंपांना सोलरने जोडलं जाणार आहे. जमिनीची सुपीकता यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल आणि त्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर कमी केला जाईल. रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराविषयी माहिती दिली जाईल. देशातील गोदाम, कोल्ड स्टोरेजला नाबार्ड आपल्या नियंत्रणाखाली घेईल आणि नवीन मार्गाने विकसित केले जाईल. देशात आणखी गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज बांधले जातील. त्यासाठी पीपीपी मॉडेलचा अवलंब केला जाईल. महिला शेतकर्‍यांसाठी धन्य लक्ष्मी योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत महिलांना प्रामुख्याने बियाणे संबंधित योजनांमध्ये जोडले जाईल. दूध, मांस आणि मासे अशा नाशवंत खाद्यपदार्थांना खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी वातानुकूलित ’किसान रेल’ चालवण्यात येतील. कृषी उडाण योजना सुरू केली जाईल. ही योजना आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मार्गावर सुरु केली जाईल. बागायती क्षेत्र सुधारण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. बागायती शेतकर्‍यांसाठी जिल्हास्तरावर नवीन योजना सुरू केली जाईल. बागायती क्षेत्राचं सध्या 311 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन आहे. एकात्मिक शेती प्रणाली मधमाश्या पालणावर भर दिला जाईल. किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2021 पर्यंत वाढवण्यात येईल. दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार एक योजना चालवणार आहे. 2025 पर्यंत दुधाचे उत्पादन (108 दशलक्ष मेट्रिक टन) दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे. ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून मत्स्यपालनास प्रोत्साहन दिले जाईल. फिश प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन दिलं जाईल. तरुण आणि मत्स्यपालनाच्या विस्तारावरही काम केलं जाईल. सागर मित्र अंतर्गत 500 मत्स्य उत्पादक उत्पादकांची संघटना तयार केली जाईल. असा हा देशाच्या अर्थकारणाला अर्थ आनणारा अर्थ संकल्प आज सादर झालाय त्याच्या यशस्वीतेला आमच्या शुभेच्छा...