राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. राज्यातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक मंदीचं सावट, कर्जमाफी योजना, महिला सुरक्षा आणि कोरोना व्हायरसवर उपायांच्या पार्श्वभूमीवर आजचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी निवडणूकीच्या काळात दिलेल्या अभिवचनाला फाटा देत आपल्या साथीदारांच्या परंपरेला साजेसा हा अर्थसंकल्प उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वात सादर करण्यात आला. म्हणजे थोडक्यात असं की काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात ज्या प्रमाणे अर्थसंकल्प सादर केले जायचे त्याच अनुषंगाने परंतू या अर्थसंकल्पला यावेळी केवळ उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून लेबल लाऊन सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणता येईल. कर्जमाफी योजनेसाठी 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच दोन लाखाहून अधिक कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली. अजित पवारांनी अर्थसंकल्पादरम्यान विविध कविता सादर करत, सभागृहातील वातावरण हलकं-फुलकं ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तर अर्थसंकल्पाच्या शेवट सुरेश भटांची कविता सादर करुन केला.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे. 40,000 किमी लांबीची कामे हाती घेणार आहे. यासाठी 1501 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आहे. ग्रामिण भागाच्या विकासासाठी ‘ग्रामीण सडक विकास योजना’ राबविणार आहे. यातून ही विकास कामे मार्गी लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करण्याता दिली. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी महाविकासआघाडीचं पहिले बजेट मांडले. राज्यातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक मंदीचं सावट, कर्जमाफी योजना, महिला सुरक्षा आणि कोरोना व्हायरसवर उपायांच्या पार्श्वभूमीवर आजचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. शेतकरी कर्जमाफी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारासाठी सरकारनं कोट्यवधींचा निधी जाहीर केला आहे. तर वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्ग, ग्रामीण विकासावरही सरकारचा भर असल्याचं अजित पवार यांनी जाहीर केलं. याशिवाय सरकारने इंधनावरील कर वाढवल्याने राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा दर एक रुपयांनी वाढणार आहे. या बेजटमध्ये शेतकरी आणि रोजगारावर भर देण्यात आली आहे. दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती योजनेची ठाकरे सरकारने घोषणा केली होती. मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढवल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली आहे. आता दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांचेही दोन लाख रुपये माफ होणार आहेत. तसंच नियमित कर्ज भरणार्‍यांना देखील प्रोत्साहन देण्यात येणार असून त्यांचे 50 हजार रुपये माफ होणार आहेत. तसेच जलयुक्त शिवार योजना रद्द करून त्याऐवजी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. तर मुंबई महानगर परिक्षेत्र, पुणे आणि नागपूरमध्ये बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 1 टक्के मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आलाय. तर पेट्रेल-डिझेलवरील व्हॅट 1 रुपयाने वाढवण्यात आलाय. तर सारथी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राखली असून 50 कोटींच्या निधीची तरतूद केलीय. पर्यटन खात्याला पहिल्यांदाच 1 हजार कोटींची तरतूद केलीय. मात्र या बजेटमध्ये नवीन कोणतीही घोषणा नसून भाजप सरकारच्याच काळातल्या योजनांचं नाव बदलण्यात आल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. आज अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली जाहीर सभेचं भाषण झालं. या सरकारला विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र असल्याचा विसर पडला आहे. तर कोकणाच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले की, मागील वर्षीच्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स नव्हता. प्रचंड मोठी तूट वाढली आहे, यावर्षीही वाढणार आहे. या सरकारला विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र असल्याचा विसर पडला आहे. कोकणाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मराठवाडा वॉटर ग्रीडला अपुरा निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या सिंचन योजनेचा उल्लेख नाही. 50 आणि 25 हजार हेक्टरी देऊ या घोषणेचा विसर पडला असून अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना एक नवा पैसा मिळालेला नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारने आमच्याच शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेची पुनरावृत्ती केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. तसंच 2 लाख 68 हजार कोटींची गुंतवणूक पायाभूत सुविधांवर आमच्या सरकारने केली होती अनेक घोषणा केंद्र सरकारच्या भरवशावर केल्याचं फडणवीस म्हणाले. एकूणच काय तर महाराष्ट्राला लाभलेलं त्रिशंकु सरकार हे न समाधान करणारं ना रडवणारं असं असल्याची प्रचिती यातून होते. निवडणूकी दरम्यान या तिन्ही पक्षांनी केलेल्या घोषणा वेगवेगळ्या आणि जर तरच्या तत्वावरच्या होत्या म्हणजे आमचं सरकार आलं तर हे होईल ते होईल पण येथे अतिशय विक्षीतच झालय त्यामुळं अर्थसंकल्प तरी का उत्तमोत्तम असावा अशी अपेक्षा जाणकारांकडून केली जात आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे. 40,000 किमी लांबीची कामे हाती घेणार आहे. यासाठी 1501 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आहे. ग्रामिण भागाच्या विकासासाठी ‘ग्रामीण सडक विकास योजना’ राबविणार आहे. यातून ही विकास कामे मार्गी लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करण्याता दिली. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी महाविकासआघाडीचं पहिले बजेट मांडले. राज्यातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक मंदीचं सावट, कर्जमाफी योजना, महिला सुरक्षा आणि कोरोना व्हायरसवर उपायांच्या पार्श्वभूमीवर आजचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. शेतकरी कर्जमाफी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारासाठी सरकारनं कोट्यवधींचा निधी जाहीर केला आहे. तर वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्ग, ग्रामीण विकासावरही सरकारचा भर असल्याचं अजित पवार यांनी जाहीर केलं. याशिवाय सरकारने इंधनावरील कर वाढवल्याने राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा दर एक रुपयांनी वाढणार आहे. या बेजटमध्ये शेतकरी आणि रोजगारावर भर देण्यात आली आहे. दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती योजनेची ठाकरे सरकारने घोषणा केली होती. मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढवल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली आहे. आता दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांचेही दोन लाख रुपये माफ होणार आहेत. तसंच नियमित कर्ज भरणार्‍यांना देखील प्रोत्साहन देण्यात येणार असून त्यांचे 50 हजार रुपये माफ होणार आहेत. तसेच जलयुक्त शिवार योजना रद्द करून त्याऐवजी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. तर मुंबई महानगर परिक्षेत्र, पुणे आणि नागपूरमध्ये बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 1 टक्के मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आलाय. तर पेट्रेल-डिझेलवरील व्हॅट 1 रुपयाने वाढवण्यात आलाय. तर सारथी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राखली असून 50 कोटींच्या निधीची तरतूद केलीय. पर्यटन खात्याला पहिल्यांदाच 1 हजार कोटींची तरतूद केलीय. मात्र या बजेटमध्ये नवीन कोणतीही घोषणा नसून भाजप सरकारच्याच काळातल्या योजनांचं नाव बदलण्यात आल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. आज अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली जाहीर सभेचं भाषण झालं. या सरकारला विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र असल्याचा विसर पडला आहे. तर कोकणाच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले की, मागील वर्षीच्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स नव्हता. प्रचंड मोठी तूट वाढली आहे, यावर्षीही वाढणार आहे. या सरकारला विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र असल्याचा विसर पडला आहे. कोकणाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मराठवाडा वॉटर ग्रीडला अपुरा निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या सिंचन योजनेचा उल्लेख नाही. 50 आणि 25 हजार हेक्टरी देऊ या घोषणेचा विसर पडला असून अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना एक नवा पैसा मिळालेला नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारने आमच्याच शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेची पुनरावृत्ती केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. तसंच 2 लाख 68 हजार कोटींची गुंतवणूक पायाभूत सुविधांवर आमच्या सरकारने केली होती अनेक घोषणा केंद्र सरकारच्या भरवशावर केल्याचं फडणवीस म्हणाले. एकूणच काय तर महाराष्ट्राला लाभलेलं त्रिशंकु सरकार हे न समाधान करणारं ना रडवणारं असं असल्याची प्रचिती यातून होते. निवडणूकी दरम्यान या तिन्ही पक्षांनी केलेल्या घोषणा वेगवेगळ्या आणि जर तरच्या तत्वावरच्या होत्या म्हणजे आमचं सरकार आलं तर हे होईल ते होईल पण येथे अतिशय विक्षीतच झालय त्यामुळं अर्थसंकल्प तरी का उत्तमोत्तम असावा अशी अपेक्षा जाणकारांकडून केली जात आहे.
